In juni 2019 verspreidde de AIG een eerste evaluatieverslag 2018 over de toepassing van de MFO-2. Zij nam dit initiatief omdat in 2018 de nieuwe versie van de MFO-2 in werking was getreden en om, geheel binnen haar opdracht, bij te dragen aan de verbetering van de toepassing van dit nationale mechanisme van verplichte solidariteit tussen de politiezones.